बिलासपुर। बिलासपुर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास और कल्याण को मजबूती देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने एक अहम कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अनुशंसा के बाद बिलासपुर जिले में जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति तथा प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की निगरानी समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर (आदिवासी विकास) कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कलेक्टर संजय अग्रवाल को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास) को सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। समिति में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से 16 प्रतिष्ठित सदस्यों को शामिल किया गया है, जो अल्पसंख्यकों से जुड़े विकास कार्यों की निगरानी व दिशा-निर्देश तय करेंगे। इस समिति में सीपत निवासी इंतेजामिया कमेटी दरगाह लुतरा शरीफ के सेक्रेटरी, पत्रकार रियाज अशरफी को भी सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। रियाज अशरफी की नियुक्ति को जिले और क्षेत्र में सराहना मिल रही है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।
अन्य सदस्यों में तब्बसुम, साहिना बानो, यास्मीन खान, रशीद उल्ला खान, हाजी जुबेर अली, सबरजीत कौर, डॉ. नवनीत सिंह, श्रवण छाबड़ा, कवीना नाथ, मलय जहानी, संजय कुमार हीराधर, हरीश नागदौने और सचिन जैन शामिल हैं। वहीं, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समिति में श्रीमती तब्बसुम, डॉ. नवनीत सिंह और हरीश नागदौने को सदस्य बनाया गया है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन, प्रभावी निगरानी और वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाना है। यह नियुक्ति न केवल रियाज अशरफी के लिए गर्व का विषय है, बल्कि जिले और सीपत क्षेत्र के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है जो समाज सेवा की दिशा में यह कदम आने वाले समय में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नए अवसरों और विकास की राह खोल सकता है।
