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Tuesday, July 29, 2025

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नगरीय निकायों के लिए सरकार का खुला खजाना… महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत 103 करोड़ रुपए जारी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निधि का सदुपयोग कर शहरी आबादी को समुचित लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश

बिलासपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 103 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। उन्होंने नगरीय निकायों को इन निधियों का सदुपयोग करते हुए राज्य की शहरी आबादी तक यथाशीघ्र योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस राशि से निकायों में मूलभूत विकास के कार्य किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगमों में महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त के रूप में कुल 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए जारी किए गए हैं। तीनों तरह की नगरीय निकायों में पार्षद निधि के रूप में कुल 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए भी जारी किए गए हैं।

विभाग द्वारा नगर निगमों में महापौर निधि के दस करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष निधि के दस करोड़ 50 लाख रुपए तथा नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि के दस करोड़ एक लाख 25 हजार रुपए जारी किए गए हैं। वहीं पार्षद निधि के प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपए एवं नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

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