बिलासपुर। बिलासपुर प्रेस क्लब में आंतरिक विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। इस बार क्लब के सचिव और कोषाध्यक्ष ने ही वर्तमान कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए मोर्चा खोल दिया है। प्रेस क्लब के सचिव संदीप करिहार और कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग को शिकायत सौंपकर संस्था के संचालन में कथित मनमानी, एकतरफा फैसलों और वित्तीय पारदर्शिता की कमी पर गंभीर आपत्ति जताई है। दोनों पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में निर्वाचित पदाधिकारियों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और संस्था के आय-व्यय से संबंधित जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

17 नवंबर 2026 को सौंपे गए संयुक्त शिकायत पत्र में सचिव और कोषाध्यक्ष ने कहा है कि 28 दिसंबर 2025 को वर्तमान कार्यकारिणी के गठन के बाद से संस्था का संचालन निर्धारित संविधान, नियमावली और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि संस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और वित्तीय गतिविधियों में सचिव एवं कोषाध्यक्ष की भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। दोनों पदाधिकारियों ने इसे संस्था की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
आय-व्यय और बैंक खातों का हिसाब नहीं मिलने पर नाराजगी..
संयुक्त शिकायत में वित्तीय पारदर्शिता को लेकर विशेष रूप से सवाल उठाए गए हैं। सचिव और कोषाध्यक्ष का कहना है कि वर्तमान कार्यकारिणी के गठन के बाद से संस्था के आय-व्यय का पूरा विवरण, बैंक स्टेटमेंट, नकद लेन-देन और अन्य वित्तीय दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा किए गए आर्थिक लेन-देन की जानकारी भी साझा नहीं किए जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संस्था को प्राप्त होने वाली राशि का विस्तृत हिसाब और उसके उपयोग का ब्यौरा भी मांगा गया है।

दोनों पदाधिकारियों का कहना है कि किसी भी पंजीकृत संस्था के संचालन में वित्तीय पारदर्शिता बेहद जरूरी है। संस्था के आर्थिक लेन-देन का नियमित लेखा-जोखा संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारियों के सामने रखा जाना चाहिए, ताकि आय और व्यय को लेकर किसी तरह की असमंजस की स्थिति न बने। उनका आरोप है कि इस व्यवस्था का पालन नहीं होने से संस्था के संचालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
एकतरफा फैसलों पर भी जताई आपत्ति..
शिकायत में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की कथित अनदेखी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। सचिव और कोषाध्यक्ष ने कहा है कि बिलासपुर प्रेस क्लब किसी एक व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं, बल्कि सभी सदस्यों की लोकतांत्रिक और पंजीकृत संस्था है। ऐसे में संस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय संविधान एवं नियमावली के अनुसार सामूहिक सहमति से लिए जाने चाहिए। उनका आरोप है कि अध्यक्ष अथवा कुछ पदाधिकारियों द्वारा स्वयं निर्णय लिए जा रहे हैं और निर्वाचित सचिव एवं कोषाध्यक्ष को निर्णय प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है। उन्होंने इसे संस्था की निर्धारित व्यवस्था के विपरीत बताया है।

सहायक पंजीयक से सात बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग..
दोनों पदाधिकारियों ने सहायक पंजीयक को सौंपे गए आवेदन में सात प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें वर्तमान कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के अधिकारों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण तथा 1 जनवरी 2026 से अब तक के संपूर्ण आय-व्यय और वित्तीय अभिलेखों की जांच शामिल है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राप्त राशि को संस्था के अधिकृत बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश देने की मांग की गई है।
शिकायतकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि जांच पूरी होने और कार्यकारिणी के भीतर आपसी समन्वय स्थापित होने तक गैर-जरूरी आधिकारिक गतिविधियों एवं वित्तीय लेन-देन पर अंतरिम रोक लगाने पर विचार किया जाए। इसके अलावा संस्था के संविधान और नियमावली के विपरीत लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग भी की गई है।
संस्था के हित में उठाया कदम बताया..
सचिव संदीप करिहार और कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सिंह ने अपने संयुक्त आवेदन में स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी पदाधिकारी का व्यक्तिगत विरोध करना या संस्था के कामकाज में बाधा उत्पन्न करना नहीं है। उनका कहना है कि यह कदम प्रेस क्लब की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने, आर्थिक मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

