बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व मामलों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व संबंधी कार्य सीधे जनता से जुड़े होते है इसलिए इनमें पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता आवश्यक है। कलेक्टर ने एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान पंजीयन अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मात्र 43 प्रतिशत किसानों का पंजीयन हुआ है। बिलासपुर जिला राज्य में अभी भी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कृषि और राजस्व विभाग को मिलकर विशेष शिविर आयोजित कर शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक रास्तों का चिन्हांकन कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने कहा। बैठक में एडीएम शिवकुमार बनर्जी, अपर कलेक्टर ज्योति पटेल, संयुक्त कलेक्टर एसएस दुबे, सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में नामांतरण, सीमांकन, बंटाकन मामलों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित मामलों को राजस्व न्यायालयों में लंबित न रखा जाए। सभी तहसीलदारों को राजस्व भूमि पर अतिक्रमण की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को वन भूमि का अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी अधिकारी फिल्ड पर जाकर यह रिपोर्ट तैयार करें। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर ने ई कोर्ट प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन, डायवर्सन, अभिलेख शुद्धता, नजूल भूमि आबंटन, भू नक्शा अपडेशन आदि की समीक्षा कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए।
