रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण विकास, जनजातीय शिक्षा और बाल संरक्षण से जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए नए नियम लागू करने, अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्षों में 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे। इन फैसलों के माध्यम से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और शैक्षणिक सुविधाओं को विस्तार देने की दिशा में कदम उठाया गया है।
गांवों में नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम, पंचायतों को मिलेगा अनुदान..
ग्रामीण परिवारों तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2024 में प्रभावी नियम निरस्त हो जाएंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन किया जाएगा। नई व्यवस्था में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभानी होगी।

नई व्यवस्था में एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी। वहीं, जिन पंचायतों में वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल होगी, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे पंचायतों को पेयजल व्यवस्था के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर..
कैबिनेट बैठक का एक महत्वपूर्ण निर्णय अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा से जुड़ा रहा। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को आगामी तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अगले तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही महाविद्यालय को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित शैक्षणिक संसाधनों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
राजनांदगांव में बनेगा बाल सम्प्रेक्षण गृह, 24 हजार वर्गफीट से अधिक भूमि आवंटित..
बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे जिले में बाल संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

राजनांदगांव को शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की सौगात..
शैक्षणिक प्रशासन को स्थानीय स्तर पर अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में 264 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जाएगी। संभागीय कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सकेगी। इससे शिक्षा मंडल से जुड़े कार्यों के लिए दूसरे स्थानों पर जाने की आवश्यकता भी कम होगी।

