डेढ़-दो साल से निर्माण शुरू नहीं करने वालों को अंतिम चेतावनी, स्वीकृति रद्द कर दूसरे पात्र परिवार को मिलेगा लाभ।
सरकारी राशि के दुरुपयोग पर सरपंचों पर भी कार्रवाई के निर्देश, कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिए सख्त आदेश।
बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त मिलने के बाद भी घर का निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों पर अब प्रशासन सख्ती करने जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में ऐसे मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबे समय से निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी दी जाए। निर्धारित समय में निर्माण शुरू नहीं करने पर आवास की स्वीकृति निरस्त कर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ देने की कार्रवाई की जाए।
जिले में ऐसे करीब 2 हजार हितग्राही सामने आए हैं, जिन्हें पीएम आवास की पहली किस्त मिले डेढ़ से दो साल का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। कलेक्टर ने एसडीएम और जनपद पंचायतों के सीईओ को इन प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने यह भी कहा कि जहां सरकारी राशि के दुरुपयोग या गबन की स्थिति सामने आए, वहां संबंधित सरपंचों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम दवनडीह में अधूरे आंगनबाड़ी भवन के मामले में संबंधित सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
318 तरह के कामों से गांवों में बढ़ेगा रोजगार..
बैठक में जीबी रामजी योजना के साथ विभागीय योजनाओं का कन्वर्जेंस कर बड़े स्तर पर विकास और रोजगारमूलक कार्य कराने पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर ने बताया कि योजना के तहत 318 प्रकार के कार्य कराए जा सकते हैं। उन्होंने मजदूरी घटक को अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर अधिक से अधिक विकास कार्य कराने के निर्देश दिए। गोधाम वाले गांवों में चारा उत्पादन और प्रत्येक गांव में जल संरक्षण की संरचनाएं तैयार करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
साढ़े 6 हजार घरों पर लगे सोलर पैनल..
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक करीब 6,500 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। कलेक्टर ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए।
45 हजार किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन बाकी..
कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों के पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे की भी समीक्षा की। जिले में अभी करीब 45 हजार किसानों का पंजीयन बाकी है। अधिकारियों को अभियान चलाकर लंबित पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
लगातार बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों का भी जल्द निराकरण करने को कहा गया। इसके अलावा मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निगरानी और जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
