14 नए खरीदी केंद्र बढ़ने से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा धान.. प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की होगी खरीदी, बिचौलियों पर प्रशासन की पैनी नजर।
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। बिलासपुर जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। इस बार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में 14 नए खरीदी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिले में उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़कर 154 हो गई है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। वहीं, खरीदी प्रक्रिया में छोटे किसानों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।
154 केंद्रों पर खरीदी की तैयारी, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश..
धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी शुरू होने से पहले सभी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाएं। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार किसानों की मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बड़ी राशि खर्च करती है, इसलिए इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत से उपज तैयार करने वाले वास्तविक किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी का लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
छोटे किसानों को प्राथमिकता, 70 प्रतिशत टोकन मोबाइल ऐप से मिलेंगे..
इस बार धान खरीदी में छोटे किसानों को पहले अवसर देने की व्यवस्था की गई है। टोकन जारी करने के लिए ऑनलाइन और समिति स्तर पर दोहरी व्यवस्था रहेगी। कुल टोकन में 70 प्रतिशत ‘तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से और 30 प्रतिशत संबंधित समितियों के जरिए जारी किए जाएंगे। इससे किसानों को टोकन प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
36 बिंदुओं पर होगी खरीदी केंद्रों की जांच, नोडल अधिकारी रखेंगे निगरानी..
जिले के सभी 154 धान खरीदी केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रों की व्यवस्थाओं और खरीदी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी नोडल अधिकारी 15 नवंबर से पहले अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के सभी 36 बिंदुओं की स्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा।
केंद्रों में किसानों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी सामने आने पर तत्काल जिला प्रशासन को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
बारदाने पहुंचे, बारिश से बचाने के लिए पहले से होगी व्यवस्था..
खरीदी केंद्रों में बारदाने पहुंच चुके हैं। इनमें 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदाने शामिल हैं। संभावित बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने सभी केंद्रों में पर्याप्त तिरपाल उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि खरीदे गए धान को भीगने और खराब होने से बचाया जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 नवंबर को जिले के सभी 154 केंद्रों में एक साथ खरीदी प्रारंभ की जाएगी।
बाहरी धान पर शिकंजा, बैरियरों पर वाहनों की जांच शुरू..
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की आड़ में बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। मंडी और वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। यहां से गुजरने वाले वाहनों और उनमें लदी सामग्री की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों से अपनी ऋण पुस्तिका सुरक्षित रखने और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देने की अपील की है, ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके और सरकारी योजना का लाभ वास्तविक किसानों को ही मिले।
इसके अलावा पिछले वर्ष धान बेचने वाले ऐसे किसानों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्होंने इस वर्ष अब तक पंजीयन नहीं कराया है। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र किसान पंजीयन के अभाव में समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे।
किसानों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा संबल..
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाखों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति से सीधे जुड़ी हुई है। धान बिक्री से मिलने वाली राशि किसानों को अगली फसल की तैयारी, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से ग्रामीण बाजारों, व्यापार और स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है। ऐसे में पारदर्शी और व्यवस्थित खरीदी व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, पीएम सूर्यघर योजना, पारस पोर्टल, जनगणना कार्य और छात्रावासों के निरीक्षण सहित अन्य लंबित मामलों की भी समीक्षा की। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पचभाई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
